म्यूल अकाउंट्स पर शिकंजा: डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत

म्यूल अकाउंट्स की तलाश करें ताकि “डिजिटल अरेस्ट” और निवेश धोखाधड़ी, ट्रेडिंग धोखाधड़ी जैसी दर्जनों वित्तीय ठगी को समाप्त किया जा सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि धोखाधड़ी की रकम को म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से छिपाने वालों का पता लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उन “डिजिटल अरेस्ट” कॉलर्स को पकड़ना जो सीधे पीड़ितों को धमकाते हैं। हाल ही में ₹2.65 करोड़ की ठगी वाले मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत से इनकार किया और कहा कि वित्तीय हैंडलर्स भी साइबर अपराध नेटवर्क को बनाए रखने में समान रूप से दोषी हैं।

केस

• पीड़ित: एक वरिष्ठ नागरिक ने ₹2.65 करोड़ गंवाए जब उन्हें Skype/फोन पर TRAI, मुंबई पुलिस और CBI अधिकारियों के रूप में धोखेबाजों ने संपर्क किया।

• मोडस ऑपरेंडी:

• पीड़ित को बताया गया कि उनका आधार आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है।
• गिरफ्तारी और परिवार पर असर की धमकी दी गई।
• बड़ी रकम नामित खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।

• मनी ट्रेल:

• ₹1.50 करोड़ Asif Enterprises में ट्रेस हुआ।
• ₹1.15 करोड़ Waveland Comestible Pvt. Ltd. में ट्रेस हुआ।
• ₹5.31 लाख एक जमानत आवेदक से जुड़ा, जिसने दावा किया कि भुगतान मोबाइल फोन के लिए था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

• डिजिटल अरेस्ट घोटाले में अधिकारियों का प्रतिरूपण, मानसिक दबाव और तेज़ी से फंड ट्रांसफर शामिल होता है।

• म्यूल अकाउंट्स के जरिए धोखाधड़ी की रकम संभालने वाले जांच में कॉलर्स जितने ही महत्वपूर्ण हैं।

• कानूनी स्थिति:

• म्यूल अकाउंट धारकों को “छोटे खिलाड़ी” नहीं माना जा सकता।
• आंशिक रकम (₹5.31 लाख) लौटाना पर्याप्त नहीं माना गया।
• अग्रिम जमानत अस्वीकार की गई।

व्यापक प्रभाव

• कानून प्रवर्तन:

• फ्रंटलाइन कॉलर्स और वित्तीय चैनलों दोनों का पीछा करना आवश्यक।
• म्यूल अकाउंट्स साइबर धोखाधड़ी की रीढ़ हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और फंड्स के फैलाव को सक्षम बनाते हैं।

• न्यायिक दिशा:

• सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देकर वित्तीय हैंडलर्स की जवाबदेही पर जोर दिया गया।

• जन जागरूकता:

• नागरिकों को जानना चाहिए कि बैंक अकाउंट किराए पर देना या साझा करना अवैध है।
• पीड़ितों को संदिग्ध कॉल तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करनी चाहिए।

उपाय

• म्यूल अकाउंट्स का पता लगाना = धोखेबाज कॉलर्स का पता लगाना। दोनों साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अनिवार्य हैं।

• वित्तीय हैंडलर्स समान रूप से उत्तरदायी हैं और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।