डिजिटल अरेस्ट और साइबर वित्तीय अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp सहित डिजिटल प्लेटफॉर्मों से मांगा सुरक्षा उपायों का ब्योरा

भारत में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों और साइबर वित्तीय अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप तथा अन्य डिजिटल इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्मों को ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि साइबर धोखाधड़ी के विरुद्ध एक समन्वित एवं प्रभावी तंत्र विकसित किया जा सके।

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ द्वारा डिजिटल अरेस्ट मामलों से संबंधित स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

डिजिटल अरेस्ट: एक उभरता हुआ साइबर खतरा

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का ऐसा स्वरूप है जिसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम विभाग अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर व्यक्तियों को वीडियो कॉल या ऑनलाइन माध्यम से डराते-धमकाते हैं। फर्जी गिरफ्तारी वारंट, जांच नोटिस या अन्य जाली दस्तावेज दिखाकर पीड़ितों को विश्वास दिलाया जाता है कि वे किसी गंभीर अपराध में संलिप्त हैं। इसके बाद उन्हें जांच या सत्यापन के नाम पर बड़ी धनराशि विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है।

हाल के वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लाखों रुपये की ठगी के अनेक मामले सामने आए हैं। इसी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू की है।

डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भूमिका पर न्यायालय का जोर

न्यायालय ने कहा कि व्हाट्सएप सहित डिजिटल मंचों को केवल शिकायत प्राप्त होने के बाद कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करते हुए ऐसे खातों और गतिविधियों की पहचान करने के लिए सक्रिय उपाय करने होंगे जो साइबर ठगी में प्रयुक्त हो रहे हैं।

सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई कि व्हाट्सएप ने डिजिटल अरेस्ट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का प्रतिरूपण करने वाले लगभग 9,400 खातों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कंपनी ने यह भी बताया कि वह ऐसे सॉफ़्टवेयर विकसित कर रही है जो संदिग्ध खातों की पहचान कर उपयोगकर्ताओं को समय रहते चेतावनी दे सके।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट ठगी की रोकथाम में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। न्यायालय ने कहा कि यदि यह सिद्ध होता है कि किसी साइबर ठगी की घटना बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा आवश्यक सावधानी न बरतने अथवा संदिग्ध लेन-देन पर समय रहते कार्रवाई न करने के कारण हुई है, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था द्वारा की जानी चाहिए।

पीठ ने जोर देकर कहा कि वित्तीय संस्थानों को ऐसे लेन-देन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए जो ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधियों से असामान्य रूप से भिन्न हों। यदि किसी ग्राहक के खाते से अचानक बड़ी राशि या संदिग्ध भुगतान किया जाता है, तो बैंक को चेतावनी, सत्यापन अथवा अस्थायी रोक जैसे उपाय करने चाहिए।

आरबीआई से मजबूत नियामकीय व्यवस्था की अपेक्षा

न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नियामकीय सुधारों पर भी विशेष ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए केवल स्वैच्छिक दिशा-निर्देश पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि बाध्यकारी और दंडात्मक प्रावधान आवश्यक हैं।

न्यायालय ने अपेक्षा व्यक्त की कि आगामी नियमों में बैंकिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट जवाबदेही, संदिग्ध लेन-देन की निगरानी, समयबद्ध रिपोर्टिंग तथा पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने संबंधी प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

राज्यों और पुलिस एजेंसियों को भी निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट मामलों में दर्ज एफआईआर, जांच की वर्तमान स्थिति तथा अपराध की रोकथाम और प्रभावी अभियोजन के लिए सुझाए जाने वाले उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। इसके साथ ही यह जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के विरुद्ध रणनीति को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की यह पहल भारत में साइबर अपराधों के विरुद्ध एक व्यापक और संस्थागत ढांचे की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों की रोकथाम केवल पुलिस या जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों, बैंकों, नियामक संस्थाओं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साझा उत्तरदायित्व निभाना होगा। न्यायालय की यह कार्यवाही भविष्य में अधिक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा तंत्र, त्वरित पीड़ित सहायता और डिजिटल वित्तीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।