SIM Swap Fraud पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: टेलीकॉम कंपनियाँ अब लापरवाही के लिए उत्तरदायी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दूरसंचार कंपनियाँ (Telcos) अपनी लापरवाही से हुए SIM Swap Fraud के लिए नागरिक उत्तरदायित्व वहन करेंगी। अदालत ने BSNL को जिम्मेदार ठहराते हुए एक सहकारी बैंक को ₹55 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है, क्योंकि बिना उचित सत्यापन के डुप्लीकेट सिम जारी किया गया था। यह ऐतिहासिक फैसला तय करता है कि टेलीकॉम कंपनियों को रिप्लेसमेंट सिम जारी करने से पहले पहचान की सख्त जाँच करनी होगी।

अदालत ने कहा:

“दूरसंचार कंपनियाँ (Telcos) डिजिटल पहचान की संरक्षक हैं, जैसे बैंक में तिजोरी के रखवाले। यदि वे लापरवाही से डुप्लीकेट सिम जारी करती हैं, तो वे धोखाधड़ी को सक्षम करती हैं और इसके लिए उत्तरदायित्व वहन करना होगा। डुप्लीकेट सिम जारी करने से पहले सत्यापन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि करोड़ों खाताधारकों की सुरक्षा का अहम उपाय है।”

केस विवरण

• अदालत: कर्नाटक उच्च न्यायालय
• न्यायाधीश: माननीय जस्टिस सुरज गोविंदराज
• आदेश की तारीख: 1 जून 2026 (रिपोर्ट 5 जून 2026)
• पीड़ित: श्री बसवेश्वर पट्टण सहकारा बैंक नियमिता (शिवमोग्गा जिला)
• धोखाधड़ी राशि: ₹87.7 लाख RTGS/NEFT से siphon, शुद्ध नुकसान ₹50.5 लाख
• कारण: BSNL ने बैंक के पंजीकृत मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम बिना उचित सत्यापन जारी किया। धोखेबाज़ों ने OTP इंटरसेप्ट कर धन निकाल लिया।
• मुआवज़ा आदेश:
• ₹50,50,762 वित्तीय नुकसान के लिए
• ₹5,00,000 अतिरिक्त क्षति (प्रतिष्ठा, तरलता बाधा, संचालन लागत)
• कुल: ₹55 लाख + 9% ब्याज (फरवरी 2019 से)

अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ

• टेलीकॉम कंपनियाँ डिजिटल पहचान की संरक्षक हैं, जैसे बैंक में तिजोरी के रखवाले।
• लापरवाही से डुप्लीकेट सिम जारी करना धोखाधड़ी को सक्षम करता है और जिम्मेदारी लाता है।
• सत्यापन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुरक्षा का अहम उपाय है।
• BSNL की लापरवाही साबित हुई क्योंकि डुप्लीकेट सिम गैर-सदस्य तक पहुँचा।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था OTP की अखंडता पर निर्भर है—SIM Swap होते ही सुरक्षा ढह जाती है।

फैसले के निहितार्थ

• टेलीकॉम सेवा प्रदाता (TSPs): सख्त KYC और मल्टी-फैक्टर सत्यापन अपनाएँ।
• बैंक: OTP से आगे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करें (लोकेशन चेक, AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन)।
• उपभोक्ता: लापरवाही से SIM जारी करने पर वित्तीय नुकसान के लिए टेलीकॉम कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।
• कानूनी मिसाल: उपभोक्ता संरक्षण को मज़बूत करती है और साझा जिम्मेदारी का आधार बनाती है।

नागरिकों के लिए जोखिम व सावधानियाँ

• बैंक में मोबाइल नंबर सावधानी से पंजीकृत करें और अचानक नेटवर्क गायब होने पर सतर्क रहें (संभावित SIM Swap)।
• संदिग्ध गतिविधि तुरंत टेलीकॉम प्रदाता और बैंक को रिपोर्ट करें।
• शिकायत दर्ज करें NCRP पोर्टल पर या हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।
• जहाँ संभव हो, OTP के अलावा मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें।

यह फैसला साइबर कानून में मील का पत्थर है: मोबाइल सिम सेवा प्रदाता कंपनियाँ अब SIM Swap Fraud में लापरवाही के लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। यह दर्शाता है कि डिजिटल विश्वास टेलीकॉम कंपनियों की सतर्कता पर निर्भर है।