भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का 24 जून 2026 का निर्देश बैंकों को अनुपालन, जागरूकता या प्रचार से संबंधित SMS अलर्ट के लिए ग्राहकों से शुल्क लेने से रोकता है, जिससे बैंकों की वार्षिक शुल्क आय लगभग ₹300–360 करोड़ तक घट सकती है। बैंक इस नुकसान की भरपाई खाता रखरखाव शुल्क समायोजित करके या डिजिटल नोटिफिकेशन चैनलों की ओर शिफ्ट होकर कर सकते हैं, जबकि ₹500 से कम के लेन-देन पर SMS अलर्ट को वैकल्पिक बना दिया गया है।
प्रमुख बिंदु
डिजिटल विकल्प
जोखिम और संतुलन
रणनीतिक दृष्टिकोण
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