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झारखंड सरकार की बड़ी पहल: साइबर अपराध पीड़ितों को मिलेगा ₹5 करोड़ तक का मुआवजा, शुरू हुई औपचारिक न्यायिक प्रक्रिया

झारखंड सरकार ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए ₹5 करोड़ तक के मुआवजे का दावा करने की औपचारिक व्यवस्था शुरू की है।

यह पहल देश में साइबर पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के रूप में अपनाई जा सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) के तहत लागू इस व्यवस्था के अनुसार, ऐसे व्यक्ति या संस्थान जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, नेटवर्क या डिजिटल डेटा तक अनधिकृत पहुंच, डेटा चोरी, डिजिटल सिस्टम को नुकसान या गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा के उल्लंघन से क्षति पहुँची है, वे वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

झारखंड के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने IT Act की धारा 46 के अंतर्गत अपने सचिव को न्यायनिर्णयन अधिकारी (Adjudicating Officer) नियुक्त किया है। यह अधिकारी साइबर उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा ₹5 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति निर्धारित कर सकेगा।

इस संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को IT Act, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2003 तथा मनोज कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य विषयक 2024 के झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। मसौदे का विधि विभाग द्वारा कानूनी परीक्षण भी किया गया है।

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
पीड़ित व्यक्तियों या कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, स्वप्रमाणित प्रतियां, शपथपत्र, संपर्क विवरण एवं निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

फिलहाल आवेदन ऑफलाइन माध्यम से न्यायनिर्णयन अधिकारी के कार्यालय में स्वीकार किए जा रहे हैं। हालांकि, SOP में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी शामिल है और इसके लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) के अनुसार, यह पोर्टल अगले 90 दिनों में शुरू होने की संभावना है। इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करना, शुल्क जमा करना, प्रकरण की स्थिति ट्रैक करना तथा अन्य प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

शिकायतों की प्रारंभिक जांच एवं नोटिस प्रक्रिया
SOP के अनुसार प्रत्येक शिकायत की प्रारंभिक जांच की जाएगी। यदि आवेदन पूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित पाया जाता है, तो उसे डायरी अथवा केस नंबर आवंटित किया जाएगा। यदि आवेदन में कोई सुधार योग्य त्रुटि पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता को उसे दूर करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

प्राथमिक स्वीकृति के बाद संबंधित पक्षों को ई-मेल, SMS, आधिकारिक संचार माध्यमों अथवा डाक के जरिए नोटिस भेजे जाएंगे। प्रतिवादी को अपना लिखित उत्तर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद शिकायतकर्ता प्रत्युत्तर (Rejoinder) दाखिल कर सकेगा।

तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्य
साइबर मामलों की जटिल प्रकृति को देखते हुए न्यायनिर्णयन अधिकारी को तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर CERT-In, साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों तथा अन्य सक्षम एजेंसियों से डिजिटल साक्ष्यों की जांच और विश्लेषण कराया जा सकेगा।

सुनवाई भौतिक या ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की जा सकेगी। दोनों पक्ष दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तकनीकी साक्ष्य, गवाह और मौखिक अथवा लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे।

पारदर्शी और डिजिटल न्याय प्रक्रिया
जांच पूरी होने के बाद न्यायनिर्णयन अधिकारी को एक विस्तृत और कारणयुक्त लिखित आदेश पारित करना होगा। यह आदेश विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा सभी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे।

साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे के बीच झारखंड सरकार की यह पहल डिजिटल युग में पीड़ितों को त्वरित और संरचित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

यह व्यवस्था न केवल आर्थिक नुकसान की भरपाई का कानूनी मंच प्रदान करती है, बल्कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध जवाबदेही और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा को भी मजबूत करती है। अन्य राज्यों द्वारा भी इस मॉडल को अपनाए जाने की संभावना है, जिससे देशभर में साइबर पीड़ितों के लिए न्याय प्राप्ति का मार्ग और सशक्त हो सकता है।

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Key Takeaways

Sources & References

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