डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख: ज़मानत केवल असाधारण परिस्थितियों में

डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामलों में ज़मानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार (27 जुलाई 2026) को यह स्पष्ट रूप से कहा, उच्च न्यायालयों और ट्रायल कोर्ट को सख्त संदेश देते हुए। न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी को डकैती और लूट के बराबर माना और इसे वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ “सबसे घिनौना अपराध” बताया।

डिजिटल अरेस्ट ज़मानत नीति पर सर्वोच्च न्यायालय

पीठ: भारत के मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना।
तारीख: 27 जुलाई 2026 (सोमवार)।
मामला: एक आरोपी की ज़मानत याचिका, जिसने दावा किया कि उसने केवल बैंक खाता खोलने में मदद की थी और वह एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है।

न्यायालय के अवलोकन

डिजिटल अरेस्ट घोटाले = “सबसे घिनौना अपराध”

• वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाते हैं और उनकी जीवन भर की बचत छीन लेते हैं।
• न्यायालय ने इन धोखाधड़ियों के मानवीय प्रभाव पर ज़ोर दिया और इन्हें पारंपरिक वित्तीय अपराधों से भी अधिक गंभीर बताया।

ज़मानत केवल असाधारण परिस्थितियों में

• सामान्य दलीलें (जैसे लंबी हिरासत, मामूली भूमिका) पर्याप्त नहीं होंगी।
• केवल असाधारण परिस्थितियों (जैसे गंभीर स्वास्थ्य स्थिति, न्याय का हनन) में ही ज़मानत दी जा सकती है।

सह-अपराधी की ज़िम्मेदारी

• जो लोग केवल धोखाधड़ी को आसान बनाने में मदद करते हैं (जैसे खाते खोलना), उन्हें भी सह-अपराधी माना जाएगा।

निचली अदालतों को संदेश

• उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट को सख्त रुख अपनाना होगा और ज़मानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।

निर्देश और नीति प्रभाव

1. डकैती/लूट के बराबर

• डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के मामलों को हिंसक अपराधों जैसे डकैती और लूट के बराबर माना जाए।

2. कड़े कानून लागू करना

• पुलिस और जांच एजेंसियों को संगठित अपराध विरोधी प्रावधान लागू करने का निर्देश।

3. राष्ट्रीय जांच और समन्वय

• न्यायालय ने अपने पूर्व निर्देश (2025) को याद दिलाया जिसमें सीबीआई को पूरे भारत में घोटालों की जांच सौंपी गई थी।
• इस खतरे को रोकने के लिए अंतर-विभागीय तंत्र सक्रिय किया गया।

4. धोखाधड़ी का पैमाना

• जांच एजेंसियों का अनुमान है कि डिजिटल अरेस्ट घोटालों से ₹3,000 करोड़ की राशि siphon की गई।

महत्व

न्यायिक रुख

• कमजोर आबादी को निशाना बनाने वाले साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ शून्य-सहनशीलता नीति स्थापित करता है।

निवारण

• धोखाधड़ी नेटवर्क को सख्त संदेश कि ज़मानत मिलना अत्यंत कठिन होगा।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

• डिजिटल घोटालों में बुजुर्ग पीड़ितों की विशेष असुरक्षा को मान्यता देता है।

संचालन मार्गदर्शन

• अब ट्रायल कोर्ट को डिजिटल अरेस्ट मामलों को डिफ़ॉल्ट रूप से गैर-जमानती मानना होगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।

सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों को डिफ़ॉल्ट रूप से गैर-जमानती अपराध घोषित किया है, इन्हें डकैती और लूट के बराबर माना है, और ज़मानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी। यह निर्णय निचली अदालतों के लिए साइबर धोखाधड़ी मामलों को संभालने का तरीका बदल देता है, जिसमें पीड़ितों की सुरक्षा और निवारण को प्राथमिकता दी गई है।