CSEAM सामग्री हटाने के लिए MeitY की प्रस्तावित सख्त SOP

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से बाल यौन शोषण और दुरुपयोग सामग्री (CSEAM) की त्वरित रिपोर्टिंग और हटाने के लिए एक समर्पित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित करने की तैयारी कर रहा है। यह SOP नवंबर 2025 में अधिसूचित NCII (Non Consensual Intimate Imagery) प्रोटोकॉल पर आधारित होगी, जिसमें 24 घंटे के भीतर हटाने और बहु एजेंसी समन्वय का प्रावधान है।

यह कदम निम्न चिंताओं के बीच उठाया जा रहा है:

• सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर CSEAM का प्रसार।
• उपयोगकर्ताओं और अभिभावकों को ऐसी सामग्री की रिपोर्टिंग में कठिनाई।
• आईटी नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों द्वारा समान अनुपालन की आवश्यकता।

प्रस्तावित CSEAM SOP की प्रमुख विशेषताएँ

A. NCCRP पर समर्पित रिपोर्टिंग श्रेणी

• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर CSEAM रिपोर्टिंग के लिए अलग श्रेणी जोड़ी जाएगी।
• इससे तेज़ छंटाई, पीड़ित केंद्रित प्रक्रिया और विशेष साइबर इकाइयों को सीधा रूटिंग संभव होगा।

B. 24 घंटे की अनिवार्य हटाने की समयसीमा

• मध्यस्थों को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट की गई CSEAM सामग्री हटानी या निष्क्रिय करनी होगी।
• यह NCII SOP की समयसीमा के अनुरूप है।

C. बहु चैनल रिपोर्टिंग तंत्र

रिपोर्टिंग के लिए निम्न माध्यम उपलब्ध होंगे:

• सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के इन ऐप रिपोर्टिंग टूल।
• आईटी नियम, 2021 के तहत नियुक्त शिकायत अधिकारी।
• NCCRP (ऑनलाइन या हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से)।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ (LEAs) जिनमें स्थानीय पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

D. हैश मिलान और स्वचालित पहचान

• प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को निम्न तकनीकें लागू करनी होंगी:

• हैश मिलान तकनीकें
• क्रॉलर सिस्टम ताकि पहले से चिन्हित CSEAM का पुनः अपलोड रोका जा सके।

E. अंतर एजेंसी समन्वय

इस प्रोटोकॉल में शामिल होंगे:

• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) – CSEAM शिकायतों का केंद्रीय संकलक।
• दूरसंचार विभाग (DoT) – ISP के माध्यम से URL ब्लॉकिंग।
• MeitY – अनुपालन की निगरानी और धारा 69A के तहत हटाने के आदेश जारी करना।

F. पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण

• SOP नाबालिगों और शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।
• वन स्टॉप सेंटर (OSC) परिवारों को रिपोर्टिंग, परामर्श और कानूनी सहायता में मदद कर सकते हैं।

कानूनी एवं नियामक आधार

A. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

• धारा 67B CSEAM के प्रकाशन, प्रसारण या ब्राउज़िंग को अपराध घोषित करती है।
• धारा 69A MeitY को सार्वजनिक व्यवस्था और बाल सुरक्षा के हित में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

B. आईटी नियम, 2021

• नियम 3(2)(b) मध्यस्थों को शिकायत प्राप्त होने पर बाल सुरक्षा का उल्लंघन करने वाली सामग्री हटाने का निर्देश देता है।
• मध्यस्थों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और अनुपालन रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे।

C. NCII SOP के अनुरूपता

• NCII SOP (2025) संरचनात्मक टेम्पलेट प्रदान करता है:

• 24 घंटे में हटाना
• बहु एजेंसी समन्वय
• हैश बैंक निर्माण
• पीड़ित केंद्रित रिपोर्टिंग

संचालन कार्यप्रवाह (CSEAM SOP की संभावित संरचना)

चरण 1: उपयोगकर्ता/LEA रिपोर्टिंग

• शिकायत NCCRP, हेल्पलाइन 1930, इन ऐप रिपोर्टिंग या पुलिस स्टेशन के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

चरण 2: त्वरित रूटिंग

• NCCRP शिकायत को I4C और संबंधित प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी को भेजेगा।

चरण 3: सत्यापन और छंटाई

• प्लेटफ़ॉर्म स्वचालित और मैनुअल दोनों तरीकों से त्वरित मूल्यांकन करेगा।

चरण 4: 24 घंटे के भीतर हटाना

• सामग्री हटाई या निष्क्रिय की जाएगी; आवश्यकता पड़ने पर URL ब्लॉक किया जाएगा।

चरण 5: हैशिंग और रोकथाम

• सामग्री को सुरक्षित CSEAM हैश बैंक में जोड़ा जाएगा ताकि पुनः अपलोड रोका जा सके।

चरण 6: रिपोर्टिंग बैक

• मध्यस्थ MeitY और I4C को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चरण 7: जांच और अभियोजन

• LEAs डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू करेंगे, अपलोडर का पता लगाएंगे और धारा 67B के तहत कार्रवाई करेंगे।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) पर अपेक्षित प्रभाव

A. साक्ष्य संरक्षण में तेजी

• त्वरित हटाने से वायरल प्रसार कम होगा और मूल साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे।

B. रिपोर्टिंग और वर्गीकरण में सुधार

• NCCRP की समर्पित श्रेणी से LEAs को संरचित शिकायतें मिलेंगी, जिससे समय की बचत होगी।

C. बेहतर ट्रेसबिलिटी

• मध्यस्थों के अनिवार्य सहयोग से IP लॉग, अकाउंट मेटाडेटा और डिवाइस फिंगरप्रिंट तक पहुँच आसान होगी।

D. पीड़ित को कम नुकसान

• त्वरित हटाने से पुनः प्रसार रोका जा सकेगा, जिससे नाबालिगों और परिवारों का आघात कम होगा।

E. अंतर एजेंसी समन्वय में वृद्धि

• I4C, DoT, MeitY और राज्य साइबर सेल एकीकृत कार्यप्रवाह में काम करेंगे, जिससे दोहराव और विलंब कम होगा।

F. मजबूत निवारक नियंत्रण

• हैश मिलान और स्वचालित पहचान से पुनरावृत्ति अपराधों में कमी आएगी और LEA का कार्यभार घटेगा।

भारत की साइबर सुरक्षा रूपरेखा में रणनीतिक महत्व

• भारत को समर्पित CSEAM हटाने प्रोटोकॉल वाले देशों की श्रेणी में स्थापित करता है।
• भारत में कार्यरत वैश्विक प्लेटफ़ॉर्मों के लिए अनुपालन दायित्वों को सुदृढ़ करता है।
• अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों (INHOPE, INTERPOL) के अनुरूपता बढ़ाता है।
• भविष्य की श्रेणियों (जैसे डीपफेक बाल शोषण, सिंथेटिक CSAM) के लिए स्केलेबल मॉडल तैयार करता है।

MeitY का आगामी CSEAM हटाने SOP भारत की डिजिटल सुरक्षा संरचना में एक प्रमुख नीति सुधार है।

यह:

• उपयोगकर्ताओं को सरल रिपोर्टिंग मार्ग प्रदान करेगा,
• प्लेटफ़ॉर्मों पर सख्त अनुपालन समयसीमा लागू करेगा,
• LEA की क्षमताओं को सशक्त करेगा, और
• ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री के प्रसार को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा।

यह प्रोटोकॉल भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति का मुख्य स्तंभ बनने की संभावना रखता है — NCII SOP के समान, परंतु अधिक सख्त प्रवर्तन और बाल केंद्रित सुरक्षा उपायों के साथ।