भारत में साइबर अपराध का नया चेहरा: वैश्विक जाल से घरेलू खतरे तक

साइबर अपराध अब कोई दूर की धमकी नहीं रहा—यह एक घरेलू संकट बन चुका है, जिसकी जड़ें वैश्विक स्तर तक फैली हुई हैं। वर्ष 2024 में भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 12 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, यानी प्रतिदिन औसतन 7,000 से अधिक मामले। रिपोर्ट की गई घटनाओं से ₹120 करोड़ से अधिक की वित्तीय हानि हुई, जबकि वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक होने की संभावना है, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट ही नहीं होते।

जहां एक ओर वियतनाम, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाले हमले—रैनसमवेयर, फिशिंग-एज़-ए-सर्विस और क्रिप्टो स्कैम्स के ज़रिए—भारत के डिजिटल ढांचे को निशाना बना रहे हैं, वहीं अब देश के भीतर से भी साइबर अपराध की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।

घरेलू साइबर अपराध के हॉटस्पॉट:

• मेवात (हरियाणा): ओटीपी धोखाधड़ी और सिम स्वैपिंग का गढ़।

• जामताड़ा (झारखंड): साधारण फिशिंग से बढ़कर अब सरकारी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों की पहचान का दुरुपयोग।

• सूरत (गुजरात): वित्तीय धोखाधड़ी, म्यूल अकाउंट्स और अंदरूनी मिलीभगत वाले घोटालों का उभरता केंद्र।

ये घरेलू गिरोह अब अलग-थलग नहीं हैं—ये नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तकनीकी रूप से दक्ष हैं, और एआई टूल्स, स्पूफिंग सॉफ़्टवेयर और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग का उपयोग करके हमलों का समन्वय कर रहे हैं।

खतरे का तुलनात्मक परिदृश्य:

खतरे का स्रोत	कार्यप्रणाली	मुख्य लक्ष्य	प्रमुख प्रवृत्तियाँ
विदेशी (दक्षिण-पूर्व एशिया)	रैनसमवेयर, क्रिप्टो स्कैम, फिशिंग किट्स	संस्थान, लघु-मध्यम उद्यम (SMEs)	डार्क वेब का उपयोग, ऑफशोर कॉल सेंटर
घरेलू (भारत)	सोशल इंजीनियरिंग, अंदरूनी धोखाधड़ी	नागरिक, बैंक, ई-गवर्नेंस	क्षेत्रीय भाषा में स्पूफिंग, म्यूल नेटवर्क
अंदरूनी लोग	क्रेडेंशियल लीक, सिस्टम में हेरफेर	आंतरिक सिस्टम, डेटाबेस	बाहरी गिरोहों से मिलीभगत

अंदरूनी खतरा विशेष रूप से चिंताजनक है। जांच में सामने आया है कि कॉल सेंटरों, बैंकों और स्थानीय एजेंटों में कार्यरत कुछ कर्मचारी धोखाधड़ी को अंदर से अंजाम देने में मदद कर रहे हैं—जिससे पहचान करना कठिन और नुकसान अधिक हो जाता है।

क्षमता का संकट:

इस बढ़ते खतरे के बावजूद, कई जांचकर्ता और प्रवर्तन अधिकारी अभी भी अपर्याप्त प्रशिक्षण से जूझ रहे हैं। उन्हें उभरते फ्रॉड पैटर्न, एआई-सक्षम स्कैम्स और अंतरराष्ट्रीय समन्वय प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है। हमलावरों की तेजी और रक्षकों की तैयारी के बीच यह असंतुलन एक समय बम की तरह है।

डिजिटल इंडिया के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं:

• साइबर जांचकर्ताओं के लिए वास्तविक समय और परिदृश्य-आधारित प्रशिक्षण

• ASEAN और इंटरपोल के साथ सीमा-पार खुफिया साझेदारी

• बैंकों और टेलीकॉम में अंदरूनी खतरे की पहचान प्रणाली की तैनाती

• राष्ट्रीय डेटाबेस से एकीकृत एआई-सक्षम फ्रॉड पैटर्न विश्लेषण

क्योंकि जब साइबर अपराध हर दिन विकसित हो रहा है, तब हमारी प्रतिक्रिया हर साल नहीं बदल सकती। डिजिटल इंडिया की मजबूती केवल फ़ायरवॉल और फ्रेमवर्क पर नहीं, बल्कि अग्रिम पंक्ति की तत्परता, क्षेत्रीय सतर्कता और प्रणालीगत सुधार पर निर्भर करती है।